काठमाडौं, २० कात्तिक । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्ने भएको छ । ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरुले जथाभावी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि विभागले यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिस्ट्रारले तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
यी कानुनी आधारलाई टेकेर सेवा शुल्कमा सीमा तोक्न खोजिएको हो । ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले दुई महिनाअघि ऋणको व्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
