काठमाडौं, २६ भाद्र । दरबारमार्गलगायत क्षेत्रमा उपभोक्तासँग असुल गरिएको सामानको अत्यधिक मूल्यबारे छानबिन गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञ कर्मचारी पठाउन आपूर्ति विभागले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनमा न्यून बीजकीकरणको समस्या देखिएपछि थप कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागको सहयोग आपूर्तिले मागेको हो । राजस्व छल्न विदेशमा किन्दा परेको मूल्यभन्दा कम देखाएर भन्सारबाट सामान भित्र्याई चर्को मूल्य राखेर सामान बेच्नु न्यून बीजकीकरण हो । यो बजारको मुख्य समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अर्थले आफैं अनुगमन गर्नुको साटो कारबाही प्रक्रियामा रहेका पसलको अनुसन्धानमा समेत असहयोग गरिरहेको छ । ‘कारबाहीका लागि सरकारी निकायबाटै असहयोग भयो,’ आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले गुनासो गरे ।
‘निर्देशिकाअनुसार अनुगमन गर्न अर्थको स्वीकृति चाहिँदैन, कारबाही पनि स्वयं विभागले नै गर्न सक्छ तर खरिदबिक्री मूल्य विश्लेषणका लागि राजस्वका कर्मचारी आवश्यक छन्,’ उनले भने, ‘तर अर्थले सहयोग गरेन ।’ दाहालका अनुसार मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) का विषय, खरिदबिक्रीबीचको अन्तर राजस्वका कर्मचारीले विज्ञका रूपमा हेर्नुपर्छ । आपूर्तिका कर्मचारीले मूल्य विश्लेषण गरे पनि आधिकारिक मानिँदैन । त्यसैले अर्थका प्रतिनिधि माग गरिएको उनले बताए । ‘अर्थका प्रतिनिधिले विश्लेषण गर्दा मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने । साताअघि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा ११ गुणासम्म बढी मूल्य लिएको फेला परेपछि दरबारमार्गका ९ पसल सिलबन्दी गरिएको छ ।
तर ती व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा अर्थबाट असहयोग भएको हो । ‘सिलबन्दी भएका स्टोरबाट सम्पूर्ण कागजात ल्याएका छौं, बिलहरू विश्लेषण गरेर मुद्दा दायर गर्न अर्थ मन्त्रालय/आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि माग गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर अर्थले सहयोग गरेन । बरु उल्टै व्यापारीको पछि लागेर कुरा मिलाउन पहल भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ ।’ अनुगमन टोलीले पसल बन्द गर्न थालेपछि विरोधमा व्यवसायीले दरबारमार्गका पसल अनिश्चितकालीन बन्द गरेका छन् । व्यवसायीले सिलबन्दी नखुलेसम्म सबै पसल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
भन्सार विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञवालीले भने आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कारण बजारमा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ अनुसार व्यवसायी स्वयंले सामानको मूल्य घोषणा गर्ने छुट छ । आयात गरिएका सामानको व्यवसायीले स्वयं मूल्य तोक्छन् । सोहीअनुसार भन्सारका कर्मचारीले राजस्व संकलन गरेको उनको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार न्यूनतम मान्यताका लागि सन्दर्भ (रिफरेन्स) मूल्य तोकिन्छ । तर, रिफरेन्स मूल्यलाई कानुनले मान्यता नदिएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । व्यवसायीले भन्सारबाट सामान भित्र्याएपछि त्यसपछिको जिम्मेवारी राजस्व विभागको रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘व्यवसायीले कति मूल्यमा खरिद र बिक्री गरेका छन् । त्यसको अनुगमन अनुसन्धान राजस्व विभागले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर विभाग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ ।’ यससँगै उनले व्यवसायी स्वयं पनि यसमा जिम्मेवार रहेको बताए । उनका अनुसार पसल सिलबन्दी हुनुमा व्यवसायी स्वयं दोषी छन् । कम मूल्यांकन गरी भ्याट छली गर्दा व्यवसायी फन्दामा परेको उनको भनाइ छ । ‘विभागका कर्मचारी पनि दोषी होलान्,’ उनले भने, ‘तर सबैभन्दा ठूलो हात व्यवसायीकै छ । न्यून बीजकीकरण रोकिए राजस्व संकलन १० प्रतिशतले बढ्छ ।’
भारतबाट आउने सामानमा भने त्यहाँको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बिल भन्सारले हेर्न थालेको छ । भदौबाट मात्रै यो विधि अपनाइए पनि यसको असर अझै देखिएको छैन । चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा न्यून बीजकीकरण ठूलो समस्या छ, जुन अर्थ मन्त्रालय चनाखो नभई रोक्न सम्भव छैन ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अनुगमनमा सहयोग गर्ने बताए । ‘आपूर्तिबाट आज (आइतबार) मात्रै चिठी प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बिलहरू अनुसन्धान गर्छौं, अनुगमनमा पनि पठाउँछौं ।’ न्यून बीजकीकरण अर्थकै कारण भएको गुनासो बढेपछि भन्सारमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको पनि उनले बताए ।
कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
