काठमाडौं, २० भदौ । संसदीय समितिले अदालतको फैसला समितिमा छलफल गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा संविधानविद्हरुसँग राय लिने भएको छ ।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने या नमिल्ने विषयमा संविधानविद्हरुसँग राय लिने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले एनसेलको कर असुलीसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सो समितिमा तत्काल छलफल हुनुपर्ने माग गरेपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्ने सहमति जनाउनु भएको हो ।
समितिका सभापति पोखरेलले हिरासत र जेलका बन्दीहरुको अवस्था दयनीय रहेको तथ्य बाहिर आएकाले त्यसको अवस्था बुझ्न समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति पनि सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी हुन लागेकाले यस सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत सर्वोच्च अदालतको सो फैसलामाथि टिप्पणी गरेपछि त्यस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नु भयो ।
काँग्रेसकै अर्का सांसद संजय गौतमले हिरासतमा ३५ जना बन्दीहरुलाई एउटै कोठामा कोचेर राख्ने काम गरिएको तथ्य बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो ।
बैठकमा समितिका सभापति पोखरेलले अदालतका विचाराधिन मुद्दामाथि प्रभाव पार्ने काम भने संसदीय समितिले पनि गर्न नमिल्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
