सरोज थापा, २४ भदौ । महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउन छाडेर सांसदहरु सेवा–सुविधा केन्द्रित छलफलमा व्यस्त देखिएका छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने गरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तय भइसकेको अवस्थामा सांसदहरु भने सेवा–सुविधा केन्द्रित छलफलमा रुमल्लिएका हुन् ।
कार्यतालिका अनुसार आगामी कात्तिकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुनेछ । मनोनयन दर्ता भएपछि वर्तमान संसद् विघटन हुन्छ । त्यसअघि दसैँ, तिहार, छठजस्ता पर्व परेकाले संसद् बैठक धेरै समय बस्न सक्दैन । तर, यहीबीचमा राष्ट्रियसभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार तथा सांसदहरू भने यी महत्वपूर्ण विधेयकलाई छाडेर पूर्वपदाधिकारी एवं पूर्वसांसदको सेवा–सुविधा बढाउने विधेयक टुंगो लगाउने कसरतमा छन् ।
पूर्वविशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मासिक लाखौँको सेवा–सुविधा दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमै पूर्वसांसदलाई समेत समावेश गरेर आजीवन सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । यो बेला यसरी सांसदहरु सेवासुविधामा केन्द्रित हुनु आफैमा गलत भएको स्वीकार्नुहुन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुन ।
समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधान कार्यान्वयन भएर मुलुकले समृद्धिको बाटो तय गर्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । त्यसका लागि संघीय संरचनाअनुसार सबै तहका निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन आवश्यक छ । तर सांसदहरुले सेवासुविधा केन्द्रित छलफलमा अल्झिएर संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यभारलाई नजरअन्दाज गरिदिँदा नागरिकमा ठूलो संशय पैदा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
जनताको चाहाना र मुलुकको आवश्यकतालाई सरकार, सांसद सबैले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई समृद्धिको गतिमा दौडाउन सांसदहरुले जनता र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर सोच्न जरुरी छ ।
