काठमाडौं, १३ भदौ । एनसेल सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बारे प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले चासो देखाएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला यस अघि भएको आदेश र विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने गरि भएको भन्दै संसदहरुले फैसलाको अध्ययन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
सांसद सन्जय कुमार गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरि अशुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णय बिपरित सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु आश्चर्य भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्का सांसद देव प्रसाद गुरुङ्गले सर्वोच्चको फैसला ले कतै गलत नजीर त बसाल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले समितिमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा भएको फैसला बारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा मनासिव भएको भन्दै छलफल हुनसक्ने बताउनु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करलाई बदर गर्दै पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाले नेपाल सरकारले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर बापत पाउन सक्ने ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गुमेको विश्लेषण हुदै आएको छ ।
