काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले बेरोजगारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रभावकारी भएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक लाख ७५ हजार ९०९ जनाले २२ लाख ६२ हजार २६९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । ती रोजगार प्राप्त गरेका व्यक्तिबाट सो अवधिमा छ हजार ८६४ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।
देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५९९ तहमा सम्पन्न भएका आयोजनामा सामुदायिक भवन, सामुदायिक अस्पतालको भवन, सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी आयोजना, सडक स्तरोन्नति, सार्वजनिक पार्क निर्माण, प्ुल मर्मत, ढल तथा नाली मर्मत लगायतका काम भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी स्थानीय तहको विवरण आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सोबारे जानकारी गराएको हो । आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले गएको वर्ष छोटो अवधिमा पनि यो कार्यक्रम सफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष न्यूनतम ३० दिनको रोजगार दिने भनेको थियौँ तर पनि ५९९ स्थानीय तहका करिब एक लाख ७६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले औसतमा १३ दिनको रोजगार प्राप्त गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा ३० दिनभन्दा बढी पनि छ । यसलाई हामीले सफल रूपमा लिएका छौँ । ”
कार्यक्रममार्फत एक छाक खान नपाउने वा गरिबीसँग पौँठेजोरी खेलेका व्यक्तिले थोरै दिन भए पनि आठ घन्टा काम गरेर रोजगारी प्राप्त गरेर महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको मन्त्री विष्टले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गएको वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भएका राम्रा वा नराम्रा सिकाइबाट चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई सकेसम्म बढी सफल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाने बताउनुभयो । विगतमा कानुन बनाउनै ढिला भएको थियो भन्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “चालू आर्थिक वर्षमा अबको एक÷डेढ महिनाबाट उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ, अर्को वर्ष यो कार्यक्रमको आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाने गरी सफल हुन्छ, हामी विश्वस्त छौँ । ”
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकारसमेत तोकी स्थानीय तहको गरिब घरधुरी सङ्ख्या, जनसङ्ख्या र दुर्गमका आधारमा सूत्रद्वारा सबै स्थानीय तहमा कुल दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट सशर्त अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँभन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम एक करोड रुपियाँभन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
