भागबण्डा नमिल्दा सचिवालयको आज बस्ने बैठक स्थगित

काठमाडौं, ७ साउन । नेकपाका विभिन्न विभागीय प्रमुखमा भागबण्डा नमिल्दा सचिवालयको आज बस्ने बैठक स्थगित गरिएको छ ।

विभागीय प्रमुखमा पूर्व एमाले बढी हाबी भएको पूर्व माओवादी पक्षधरको आरोप छ । स्कूल विभाग प्रमुख उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिने कि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिने भन्ने विवाद अहिले चुलिएको छ । उता जिल्ला इन्चार्ज तोक्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान नदिएकोमा पनि विवाद बढेको छ । अहिले सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीको ७७ जिल्ला कमिटिहरुमा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्यो तर महिलाको नेतृत्व अत्यन्त न्यून ८ प्रतिशत हाराहारीमा देखियो । यसमा पनि महिला नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालको संबिधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चितता गरेको छ । तर संविधानले गरेको सुनिश्चिततालाई सत्तारुढ दलबाट उल्लंघन गरिएको छ । हरेक नियम संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तर सरकार संचालन गर्ने सत्तारुढ दल नेकपाले सरकार गठनदेखि नै निर्णायक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेकपाको एकतापछिको लामो समयपछि पार्टी सचिवालयले जिल्ला इन्चार्ज तथा सह इन्चार्जमा नेतृत्व तोक्यो । ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिका गरी ८३ ठाउँमा इन्चार्ज तोक्दा महिलाको संख्या १० मात्र रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जिल्ला इन्चार्जमा ८.३ प्रतिशत मात्र महिना देखिन्छ । जिल्ला इन्चार्जमा महिलाको नेतृत्व कम हुनुलाई नेकपाकै महिला नेताहरुले नेतृत्वले सोच बदल्न नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेकपा अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । ठूलो पार्टीको हिसावले उसले संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अरु दलको लागि उदाहरणीय बन्नु पर्ने हो । तर नेकपाले महत्वपुर्ण कमिटिहरुमा जिम्मेवारी दिंदा महिलालाई राखेको देखिंदैन । जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउदा पनि पूरानै प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । सहि र सक्षम महिलाहरु नभएर यस्तो हुन गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्था कागजी खोस्टो जस्तो मात्र देखिएको छ । यस्तै हो भने आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी फेरी एकपटक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वेला आएको महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुश्मा वास्कोटाको भनाइ छ ।

जिल्ला इन्चार्जमा मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाले ४५ सदस्यीय रहेको स्थायी कमिटिमा पनि २ जना मात्र महिला राखेको छ । ४४१ केन्द्रिय सदस्यमध्ये करिव २० प्रतिशत हाराहारी महिला सहभागीता रहेको देखिन्छ । नौ सदस्यीय पार्टी सचिवालयमा एक जना पनि महिला राखेको छैन । पोलिटव्यूरो गठन भएकै छैन । यसरी सत्तारुढ दल नेकपाले निर्णायक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनलाई पार्टी भित्र पूर्णत निषेध गरेको देखिन्छ ।