काठमाडौं, २२ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्दे अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आईतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र संविधानले समावेशी समानुपातिकलाई अंगिकार गरेकाले सोही अनुसार विधेयक निर्माण गरिने बताउनुभएको हो ।
दलित, पिछडिएका र गरिब समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणमा ल्याउनका लागि तराई मधेस सम्मृद्धि कार्यक्रम मार्फत कयौ स्थानमा पीछडिएका दलित समुदाय र गरिब वस्तीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेको पनि उहाँले जनकारी दिनुभयो ।
केन्द्रीय प्रणालीमा रहेका कर्मचारीलाई संघीय प्रणाली अनुसार कायम गर्दै समायोजनमा पठाउदा पनि कर्मचारी नपुगेका कारण लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खोलिएको र त्यो विज्ञापन संविधान र कानुन सम्मत नै रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
