कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका लागि मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग –
काठमाडौं, २१ भदौ । लोक सेवा आयोगले एक वर्ष पदपूर्ति रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले एक वर्ष पदपूर्ति रोक्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहेका हजारौंको संख्यामा रहेका युवाहरुको मनस्थितिमा नकारात्मक असर पर्ने कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर आयोगले त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनु परेको बताए ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै उनले युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र कतिपयको उमेरका कारण सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सधैंका लागि ढोका बन्द हुने अवस्था समेत आउनु भएकाले एक वर्षसम्म पदपूर्तिमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय उचित नभएको उनले बताए । गत वर्षमात्रै करिव १० हजार युवाहरुले सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवाको तयारी गरेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष मैनालीले कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा सरकार अविवेकी बन्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले न्यायसंगत ढंगले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । अध्यक्ष मैनालीले अव कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश सभा र स्थानीय तहका लागि मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
