काठमाडौं, ८ असार । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास अंतर्गत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले व्यवहारले नभई कानुन अनुसार निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै २०२१ र २०५९ सालको नापीलाई आधार मानेर कानुन अनुसार ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिने काम भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एककिृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र रहेको गुहेश्वरी गोकर्र्ण खण्ड अंतर्गत नदीभित्र परेका १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सम्बधी विवादका कारण काममा अवरोध पुगेको भन्दै कृषि र विकास समितिले संयुक्त छलफलका लागि शहरी विकास मन्त्रीलाई बोलाएको हो । संयुक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुले वास्तविक पीडीतले मुआब्जा नपाएको भन्दै त्यस तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
