काठमाडौं, ४ असार । मेडिकल कलेजको बेथितिमाथि अध्ययन गर्न ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’अन्तर्गतको उपसमितिलाई थप एक महिनाको समय उपलब्ध गराइएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले अध्ययनका लागि थप एक महिना माग गरेका थिए ।
समितिका सदस्यहरूको सहमतिमा सभापति जयपुरी घर्तीले एक महिना समय थपिएको जानकारी गराएकी थिइन् । मेडिकल कलेजमा अनियमिततालाई छानबिन गर्न गत चैतमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेको थियो । ‘हामीले धेरै विषयमा खोजी गरिसक्यौँ । बेथिति थुप्रै देखिएका छन् । अब एक महिना समय उपलब्ध गराइदिए राम्रो प्रतिवेदन तयार हुन्थ्यो,’ उपसमिति संयोजक राईले भने ।
२० मेडिकल कलेजसँग छलफल
उपसमितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई विशेष निगरानी गरिरहेको छ । २२ वटा मेडिकल कलेजमध्ये उपसमितिले २० वटा मेडिकल कलेजसँग छलफल गरिरहेको छ । केही मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई समिति बैठकमै बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । समितिको अध्ययनका क्रममा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान र स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलसँग भने समितिको सम्पर्क भएको छैन ।
ऐनविपरीत शुल्क लिने कलेजसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग
चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत अहिले पनि केही कलेजले मनपरी शुल्क लिएको भन्दै समिति सदस्य खगराज अधिकारीले त्यस्ता कलेजसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐनविपरीत गएर विद्यार्थी भर्ना लिइरहेको छ, समितिले कलेज र सम्बन्धित निकायसँग जाँचबुझ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अध्ययनका क्रममा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई विभेद गरेको भेटिएकाले यस सम्बन्धमा गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । विद्यार्थीलाई ‘प्राक्टिल’ जाँचमा ‘जिरो’ नम्बर दिएर फेल गराएकोबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘त्यसरी पढाएर के काम भयो त ? त्यहाँ त विद्यार्थीप्रति प्रतिशोध साँधिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।