काठमाडौं, १ असार ।
१. सरकारी निसानामा प्रेस : मिडिया काउन्सिल विधेयक
सरकारले २७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका मुख्यतः तीन व्यवस्थाविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । काउन्सिल विधेयकमा महासंघले सबैभन्दा असन्तुष्टि जनाएको दफा १८ को व्यवस्थामा हो । सो दफामा उल्लेख जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा २५ हजारदेखि १० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । ‘कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको पाइएमा काउन्सिललाई प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने’ व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने महासंघको भनाइ छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ७ मा उल्लेख ‘१० वर्ष पत्रकारिता अनुभव हासिललाई काउन्सिलको अध्यक्ष र १५ वर्ष अनुभव हासिललाई सदस्य नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थाप्रति आपत्ति छ । सदस्यका लागि १५ वर्ष अनुभव, तर अध्यक्षका लागि १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरेको छ । त्यस्तै, काउन्सिललाई सरकारको शाखाकै रूपमा निरन्तरता दिन खोजिएको भन्दै पत्रकारहरूको आपत्ति छ ।
२. लोकसेवा विज्ञापन : महिला, मधेसी, जनजातिमाथि अन्याय, संसद्को अवहेलना
स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न १५ जेठमा लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
