काठमाडौं, ७ जेठ । ०५२ मा ५२, ०५८ मा ४१, ०६१ मा ३१ र ०७४ मा ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका देउवाले छाया सरकार पनि ५८ सदस्यीय बनाएका छन्
केपी ओली नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का काममा खबरदारी गर्न कांग्रेसले ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको छ । ओली सरकारका २१ वटै मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी २१ नेतालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको संयोजक र ३७ जनालाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको हो । सभापति एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चल्ने छाया सरकारमा मन्त्री बनिसकेका प्रभावशाली नेतालाई समेत संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘सभापति एवं संसदीय दलको नेता भएको हिसाबले नजिकबाट सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारको समग्र संयोजनकारी भूमिका उहाँ (देउवा)ले नै निर्वाह गर्नुहुन्छ,’ खाणले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निगरानी संसदीय दलले गर्नेछ ।’सभापति देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क) बमोजिमको छाया सरकार गठन गरेको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
छाया सरकारमा विनोद चौधरीदेखि उमेश श्रेष्ठ र जिपछिरिङ लामासम्म
छायामन्त्रीका लागि आवेदन हालेका उद्योगपति विनोद चौधरी, शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र निर्माण व्यसायी जिपछिरिङ लामा पनि छाया सरकारमा अटाएका छन् । तर, उनीहरूले सदस्यको जिम्मेवारी मात्रै पाएका छन् । चौधरी अर्थ, श्रेष्ठ शिक्षा र लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छाया सदस्य बनेका हुन् । आवेदन दिँदा चौधरीले अर्थ, श्रेष्ठले शिक्षा र लामाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व रोजेका थिए ।
छाया सरकारका मन्त्रीलाई झन्डा, डन्डा र गाडी नमिल्ने, झोला नै कार्यालय
ओली सरकारको खबरदारीमा उत्रिने जिम्मा पाएका कांग्रेसका छायामन्त्रीले सुविधा भने पाउनेछैनन् । अहिलेकै अवस्थामा रहेर मन्त्रालयको निगरानी गर्दै पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘यो समन्वय समिति हो । छाया सरकारले ओली सरकारका अनियमितता, विसंगतिसहितका गलत कामको निगरानी गर्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकारका जस्ता मन्त्रालय हुँदैनन् । झन्डा, डन्डा, गाडी, कार्यालय केही हुँदैन । उहाँहरूका लागि झोला नै कार्यालय हुन् ।’
राम्रो कामका लागि धन्यवाद, नराम्रो कामका लागि भन्डाफोर : बालकृष्ण खाण, प्रमुख सचेतक
संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा छाया सरकारको अभ्यास छ । नेपालमा पनि यसको अभ्यास भइसकेको छ । संविधान उल्लंघन गर्ने, विधिको शासन मिच्ने, जनजीविकाको सवालमा गैरजिम्मेवार बन्ने, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यजस्ता पक्षमा सरकारले मनोमानी गर्न थालेपछि हामी छाया सरकार गठन गर्न बाध्य भएका हौँ । सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्न, खबरदारी गर्न २१ वटै मन्त्रालय हेर्ने गरी छाया सरकार गठन गरेका छौँ । संयोजक र सदस्यहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको अध्ययन गर्ने, काम–कारबाही, विकास निर्माणसहितका सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्नुहुन्छ । निगरानी गरेपछि सम्बन्धित संयोजकले संसदीय दललाई जानकारी गराउने र प्रतिवेदन बनाउने काम गर्नुहुन्छ । हामी मन्त्रालयमा भएका राम्रा कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ, नराम्रो कामको भन्डाफोर गर्छौँ । छाया सरकारमा संसदीय दलका नेता र सभापति भएको हिसाबले समग्र संयोजनकारी भूमिका देउवाले नै गर्नुहुन्छ । संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका पदाधिकारीको संयुक्त लिडरसिप छाया सरकारमा देखिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय संसदीय दलले संयुक्त रूपमा हेर्नेछ ।
के भन्छन् छायामन्त्री ?
सुशासनका लागि खबरदारी गर्छु : दिलेन्द्रप्रसाद बडू
गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आन्तरिक सुरक्षा, शान्तिसुरक्षा, सुशासनको सन्दर्भमा राज्यले गरेको कामलाई नजिकबाट निगरानी गर्छु । कानुन निर्माणमा पनि जिम्मेवारीसाथ कार्यसम्पादन गर्छु । सरकारका काम–कारबाहीलाई नजिकबाट नियालेर गलत बाटोमा जानबाट सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ ।
सरकारको कामको विरोध मात्रै गर्दैनौँ : गगन थापा
यो छाया सरकार होइन । समूह बनाएर जिम्मा दिने अभ्यास ०६४ सालपछिको हो । एकजनालाई जिम्मा दिनुपर्नेमा सबैलाई खुसी बनाउन तीनजनालाई जिम्मेवारी दिएको देखियो । अब कसरी–कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउने, बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने काम हुनुपर्छ । म संसद्को शिक्षा समितिमा पनि छु । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मेरो रुचि छ । काम गरेको क्षेत्र पनि हो । तीन–चार वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै विषय बदल्नुपर्नेछ ।
सबै ठाउँमा सरकारसँग भिड्ने मात्रै होइन । विद्यालयलाई पार्टी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने हो भने सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने पहल सरकारले गर्छ भने हामी बल पुर्याउँछौँ । शिक्षासम्बन्धी कानुन बन्ने क्रममा छलफल गर्ने, अध्ययनसहित संसद्मा प्रस्तुत हुने, दबाब दिने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुपर्छ । सरकारको खबरदारी मात्रै भन्दा पनि अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेसले के गर्ने भनेर एउटा धारणा बनाउँदा जनता प्रस्ट हुन्छन् । त्यतिवेला हामीले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्दैन ।
यस्तो छ छाया सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्न सरकारकै शैलीमा अभ्यास गर्नु नै छाया सरकार हो । छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारका मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्नै सांसदलाई सक्रिय बनाउन र सरकारमाथि पनि निगरानी बढाउन बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायतका देशमा छाया सरकारको अभ्यास गरिन्छ । सरकारको जवाफदेहिता र विपक्षी सांसदको सक्रियता बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरी सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने अभ्यासस्वरूप यसको सुरुवात गरेको हो । यसअघि ०५२ मा एमालेको नौमहिने शासनकालमा कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरिसकेको छ ।
मन्त्री नखाएको म छायामन्त्री बन्दिनँ भनेर नाम हटाएँ : मानबहादुर विश्वकर्मा
छायामन्त्रीहरूको पहिलो ड्राफ्ट गर्दा मेरो नाम पनि थियो । तर, मन्त्री त नखाएको मान्छे छाया सरकारमा बस्दिनँ भनेर हटाउन लगाएँ ।
छायामन्त्रीले काम गरेको हेर्न चाहन्छु : रामचन्द्र पौडेल
धेरै अगाडिदेखिको प्रयासस्वरूप कांग्रेसले छाया सरकारको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मा लिएका हरेक साथीहरूले अब नजिकबाट सरकारका गतिविधिको निगरानी गर्नुपर्छ । गलत कार्य समातेर खबरदारी गर्नुपर्छ । छाया सरकार भनेपछि प्रभावकारी रूपले निगरानी गर्नैपर्छ । छायामन्त्रीहरूले मन्त्रालयका सबै गतिविधि निगरानी गर्दै काम गरेको हेर्न चाहन्छु ।
सरकारका कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन् प्रतिपक्षको निर्णय स्वागतयोग्य
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राम्रो सुझाब दिन र समन्वय गर्न यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ । मन्त्रालयगत विषयमा छलफल र समझदारी गर्ने सम्पर्क व्यक्ति तोकेर प्रतिपक्षले सजिलो बनाइदिएको छ । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेको छ ।
