काठमाडौं, ३१ बैशाख । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकिलसहित २ सय ४५ जनाको दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी वकीलहरुको कार्यबोझमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै तत्काल १ सय २७ जना सरकारी वकीलसहित २सय ४५ जना दरबन्दी थप गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले विगत ५ वर्षयता सरकारी वकीलका सामू ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिरासत र कारगारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले चालू आर्थिक वर्षमा २४ जिल्लाको ३७ वटा हिरासत कक्ष र १९ वटा कारगार तथा १ बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
