काठमाडौं, २५ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण कोषको आर्थिक गतिविधी पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको कोषको ७० औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधीहरु प्रति टिकाटिप्पणी हुदै आएको र पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै आपत्ती जनाए । यो समाचार आजको हिमालय टाइम्स दैनिकमा लेखेको छ ।
बैठकमा उनले राज्यका हरेक संस्थाहरु पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्ने भन्दै यसप्रति बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले परिणाम आउने गरि काम गर्न कोषलाई निर्देशन दिनुभएको कोषका उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकले कोषमा भएका आर्थिक गतिविधिहरुको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैंशाखभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिईएको छ भने प्रतिवेदन आइसकेपछिमात्र कोषका थप कार्यक्रम अघि बढ्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । त्यस्तै बैठकले गरिबी निबारण कोषसंग सम्बन्धी ३२ हजार सम्बन्धीत संस्थालाई स्थानीय तह मातहत ल्याउने निर्णय गर्दे उक्त संस्थाको रकमलाई थप व्यवस्थीत गर्न स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्ने निर्णय भएको भट्टराइले जानकारी दिए ।
बैठकले गरिबी निवारणका लागी लक्षित परिवारका लागी भएका कामको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी बजेटको तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
