काठमाडौं, १४ चैत । सहकारी संघसंस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिन अटेरी गरेका छन् । सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश सहकारीले विवरण नदिएका हुन् ।
विभागले २०७४ माघ १५ गते सहकारीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा सहकारीहरूले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको स्रोत खुलासा लिनुका साथै शंकास्पद कारोबारको विवरण समेत सूचना वित्तीय जानकारी इकाइ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्यनको अबस्थाबारे संस्थाहरूले चौमासिक र संघहरूले मासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्देशन लागू भएको एक वर्षको अवधिमा न्यून संस्थाहरूले मात्र सूचना बुझाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाईका शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
“एकदमै न्यून सहकारी संघसंस्थाको मात्र विवरण बुझाउने गरेका छन्,” आचार्यले भने, “हामीले सूचना जारी गरी सबै सहकारीहरूलाई विवरण बुझाउनका लागि ताकेता गरेका छौं, अटेर गर्नेलाई नियम अनुसार कारबाही हुन्छ ।” निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार विभागले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सहकारीहरूलाई सचेत गराएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई समेत गराउन विभागले सहकारी संघहरूसँग मिलेर देशभर प्रशिक्षण तथा गोष्ठी समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संघसंस्थाहरू सम्पर्क अधिकृत तोकेर यससम्बन्धी जानकारी दिनुपर्छ । कुनै सदस्यले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी ईकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरेपनि शंकास्पद लागेमा त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई कारोबारमा आधारमा न्यून, मध्यम र उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सूचना राख्नुपर्नेछ । यस्तै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई भने विषेश पहिचाहन गरी सोही अनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोही अनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन र सहकारीका संघ÷महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्यहरू रहेका छन् । सहकारीहरूले करिब ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारीको कारोबार समेत जोखिमयुक्त भएपछि यसका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको हो । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिँदै आएको थियो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
