काठमाडौं, २ चैत । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा कलेज निजीकरणको योजनामा राज्यका ९ वटा निकायलाई प्रभाव पारेको भेटिएको छ ।
‘सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्याएको छ,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘न्यौपानेको नाममा झन्डै ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी भुक्तानी भएको देखिन्छ । कलेजको खाताबाट ठूलो रकम अनियमितता हुनु र त्यसबारे राज्यका सबै निकाय मौन हुनु संयोग मात्रै होइन । सबैतिर सेटिङ मिलाएकाले दर्जनौं निकायमा उजुरी परे पनि उहाँमाथि कारबाही भएन ।’ स्रोतका अनुसार २०७४ सालदेखि कलेज निजीकरणको योजना बनेको थियो ।
रामरत्न उपाध्यायको नेतृत्वमा न्यौपानेले यसबारे सबै कागजात तयार गर्ने, विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्ने, कलेजबाट अनधिकृत रूपमा रकम झिक्ने र कारोबार गर्ने गरेका थिए । यो धन्दामा उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई र सूर्यबहादुर केसीले साथ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासनबाट फाइल गायब
तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको समूहले सामाजिक संस्थामार्फत सञ्चालित कलेजको स्वामित्व हत्याउन हुबहु नाम मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी स्थापना गरेको थियो । समूहले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरेको हो ।
