सुवास आचार्य
पोखरा, २३ फागुन । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाद खनाल र परिक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई विद्यार्थीबाट ५५ करोड ठगेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ठगी मुद्दामा विद्यार्थीले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतको अनुमतिपछि आरोपीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।
पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएको रकम भन्दा बढी असुली गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरु गर्दै आएका थिए । ठगी मुद्दामा विद्यार्थीहरुले दिएको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतको १० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारीसंगै बुधबार राती गण्डकी मेडिकल कलेजका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषप्रसाद खनाल र परिक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई उनीहरुकै निवासबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीका अनुसार बाँकी ८ जनाको समेत खोजि कार्य भईरहेको छ । गण्डकी मेडिकल कलेज संचालक समितिका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्र श्रेष्ठ, फाइनान्सियल कन्ट्रोलर यूवराज शर्मा, स्टोर किपर कृष्ण पौडेल, लेखाका हरि पौडेल, कर्मचारी दिनेश पौडेल र तिलक पौडेललाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरी निरिक्षक सुवेदीले जानकारी दिए ।
कलेजले मनपरी शुल्क असुलेको विरोधमा विद्यार्थीहरु ३६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । विगत २६ दिनदेखि रिले अनसन पनि जारी राखेका छन् । कलेजले आफुहरुसंग प्रति व्यक्ति ८ देखि १८ लाखसम्म बढी रकम अशुल्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ ।
विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेजको ओपीडी सेवाको कार्यकक्षमा विद्यार्थीहरुले तालावन्दी गरेसंगै झण्डै एक महिनादेखि ओपीडी सेवा समेत प्रभावित भएको छ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, शुल्क रकम तिरेको बिल, भौचर दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर कलेजका करिब पाँच सय विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।
कलेजका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे भने कलेजले बढी शुल्क नलिएको जिकिर गर्छन । सबै पैसा बैंक मार्फत आइ ओ एम पठाएको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बहादुर बुढाले दोषीहरुलाई आवश्यक कारबाही गरिने बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्व विद्यालय लगायतबाट कलेजमा भएको अनियमितताको बारेमा बुझ्न आएको टोलीले समेत कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
