काठमाडौं, २१ फागुन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा अघि बढाएको सरकारले २५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको दिगोपन सहितको लक्ष्य तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको वि.सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचसम्बन्धी मस्यौदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गचित्रमा ५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना, त्यसको १० वर्षपछि समृद्धि र सुखको तीव्रता-दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र अर्को १० वर्षभित्र समृृद्धि र सुखको दिगोपन हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मस्यौदामा आगामी वर्षदेखि सुरु हुन लागेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि १९ औं पञ्चवर्षीय योजनासम्ममा लक्ष्य हासिल गरिसक्ने उल्लेख छ । भारत १८ वर्षमा, मलेसिया ३० वर्षमा, पाकिस्तान २३ वर्षमा, भुटान २० वर्षमा र दक्षिण अफ्रिका २० वर्षमा विकसित राष्ट्रमा पुगेको उल्लेख गर्दै मस्यौदामा २२ औं शताब्दीको नेपालको परिकल्पना गरिएको छ ।
समृद्ध नेपालका लागि उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तर आवद्धता तथा उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा जोड दिइएको छ । सुखी नेपालीतर्फ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरणीय पद्धति, सुशासन, सवल लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय एकता र सम्मानमा जोड दिइएको छ ।
मस्यौदामा वि.सं. २१०० सम्ममा नेपालको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय डलर पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ डलरमात्र छ । विं.सं. २०७९ सम्ममा १५ सय र २०८७ सम्ममा ४ हजार १ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख छ ।
लक्ष्य हासिलका लागि संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिबद्धता, प्राकृतिक सम्पन्नता, अवस्थिति, जनसांख्यिक लाभ र चेतना, सांस्कृतिक सम्पन्नता र नेपाली पहिचान, सामाजिक पुँजी, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, सूचना प्रविधि सञ्जालीकरण, संघीयता र वित्तिय संघीयता तथा वित्त स्रोतको दायरालाई मुख्य सहयोगी क्षेत्र बनाइने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा सामुदायिक तथा विकास साझेदारहरूको परिचालन गरिनेमा जोड दिइएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि २०८०-०८१ सम्मको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा भने कृषि, उद्योग र सेवामा गरी ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने तथा औसत वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । कुल लगानीमध्ये ३६ खर्ब सार्वजनिक, ५६ खर्ब निजी र ४ खर्ब सहकारी क्षेत्रबाट लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
