काठमाडौँ, ४ फागुन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको एउटा निर्णयसमेत शंकाको घेरामा परेको छ ।
अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले ‘अस्वाभाविक आदेश’ गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गत पुस १३ गते कम्पनी पुन:स्थापनाको आदेश दिएको थियो । कुँवरले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । ‘कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको पुन:स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले’ उच्च अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुन:स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुन:स्थापना गर्न आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रालिका रूपमा स्थापित उक्त कम्पनीले कुनै कारोबारै गरेको थिएन । कारोबार नगरेको कम्पनी विघटन हुँदा पुन:स्थापना गर्न मिल्दैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेले सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व हत्याउन नाम हुबहु मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेका थिए । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग दुरुस्तै मिल्ने गरी उनले कम्पनी स्थापना गरे ।
हाल सञ्चालनमा रहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी न्यौपाने समूहले १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भए पनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका हुन् । यो नाम सामाजिक संस्थाका रूपमा चाँगुनारायणमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजसँग हुबहु मिल्छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
