काठमाडौं, ४ फागुन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का बीचैमा छाडेर हिँडेको चिनियाँ कम्पनीबाट बैंक धरौटीबापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले सन् २००९ मा सुरुङ निर्माण ठेक्का लिँदा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेको थियो । कम्पनीका तर्फबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ बसेको थियो । चाइना कन्स्ट्रक्सनको ग्यारेन्टी पत्रका आधारमा दुई नेपाली बैंक सहायक ग्यारेन्टी बसेका हुन् ।
चिनियाँ सर्वोच्च अदालतले बुधबार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नेपाली बैंकलाई तिर्न आदेश दिएको मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यही आदेशका कारण धरौटीबापतको डेढअर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने बाटो खुलेको उनले बताए ।
समितिले सन् २०१३ मा ठेक्का तोडिएपछि धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरी बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । तर, चिनियाँ बैंकले रकम नदिएको भन्दै दुई नेपाली बैंकले धरौटी दिन आलटाल गर्दै आएका थिए । मेलम्चीको धेरैपटकको दबाबपछि दुवै बैंकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट रकम नआएसम्म धरौटीका लागि दबाब नदिन मेलम्चीलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
चाइना कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो प्रदेशस्तरीय अदालतले ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’ रकम नतिर्न आदेश दिएको भन्दै दुई बैंकलाई रकम निकासा गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
ठेक्का तोडिएको झन्डै ६ वर्षपछि चिनियाँ सर्वोच्च अदालतले प्रदेश स्तरीय अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा नेपाली दुवै बैंकका तर्फबाट वकिलसमेत सहभागी थिए ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
