काठमाडौं, १० माघ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै सम्पन्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तत्काल काम थाल्नेगरी नेपाली निर्माण व्यवसायीमार्फत् सो आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
२०७० सालमा इटालीको सीएमसी कम्पनीलाई ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त कम्पनी काम सम्पन्न नगरी अन्तिम समयमा आएर भागेपछि अहिले निर्माण कार्य ठप्प छ ।
ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर जाँदा ढिलाई हुने भएकाले सो आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीमार्फत् नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिइन् । समितिले सो आयोजनाभित्र देखिएका अन्य समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सिएमसी कम्पनीले गर्नुपर्ने करिब ९ सय मिटर सुरुङको फिनिसिङसहित सुरुङ भित्र क्यामेरा जडान गर्ने, सुरक्षाका उपकरण जोड्ने काम बाँकी छ । यस्तै उपआयोजना अन्तरगत वितरण प्रणालीका पाइप बिछ्याउने, मर्मत गर्ने काम समेत अलपत्र परेको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार देखिएको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले सिएमसी कम्पनी सरकारले कमिशन मागेपछि भागेको गम्भिर आरोप लगाए ।
राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता समेत रहेका उनले सिएमसी कम्पनीमाथि मन्त्रीबाटै कमिशनको दवाव आएपछि बाँकि काम पूरा नगरी भागेको दावी गरे ।
बैठकमा समितिकी अर्का सदस्य कोमल ओलीले सिएमसी कम्पनी भाग्दा पनि बेखवर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले सो खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी संयन्त्र लागि नपरेको आरोप लगाइन् । पटक पटक गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार सो आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेकोमा ओलीको आपत्ति थियो ।
यता, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले सो आयोजनाको बाँकि काम एशीयाली विकास बैंकलाई सहमतिमा ल्याएर नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै गराउने योजना समितिमा पेश गरे । उनले सो आयोजनाको बाँकि काम ४ वटा टुक्रामा विभाजन गरेर छिट्टै सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि अलपत्र छोडेर सिएमसी कम्पनी हिँडेपछि सरकारले पनि स्थानीय निर्माण कम्पनीहरुमार्फत नै बाँकि काम पूरा गराउने गरी एशीयाली विकास बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
