काठमाडौं, ४ माघ । नेपालका दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रबार अर्थ समितिको बैठकमा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्त भित्र २ अर्ब ९६ करोड भन्दाबढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी गराए ।
नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर संचार कोषलगायत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलै रकम बुझाउन बाँकी रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अर्व ४० करोड ७६ लाख ५८ हजारभन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजारभन्दा बढि बक्यौंता रकम बुझाउन बाँकी छ ।
मन्त्री बास्कोटाले सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए । उनले सरकारले सो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुली गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्रता देखाएर बक्यौता रकम उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको कर छली प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
समितिले दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व समेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।
