काठमाडौं, १९ पुस । संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै सरकारले लोकसेवासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नेसन्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकार संकुचन पारेको छ। बजेट खर्च गर्न पाउने आयोगको स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खाजेको छ। यस्तै आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत कटौती गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको छ। संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि अधिकार कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ।
लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ। लोकसेवा आयोगले परिवर्तियत समयअनुसार अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको खबर राजधानी दैनिकमा छ।
