काठमाडौं, १९ पुस । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा विरोध जनाउँदै आइरहेको निजामतिको आधिकारिक ट्रेड युनियन र सरकारबीच नैबुँदे सहमति भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी र युनियनका पदाधीकारीबीच दुई दिनदेखि जारी वार्ता बुधबार सहमतिमा टुंगिएको हो।
कर्मचारी सम्बद्ध सबै युनियनको प्रतिनिधत्व गरेर वार्तामा बसेको अािधकारिक ट्रेड युनियन र सरकार बीच नै बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारीका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरिएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार अब सबै कर्मचारीले सरकारले समायोजन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनले सबै कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गर्ने तथा हेल्प डेक्ससमेत स्थापना गरी समायोजन कार्यमा सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्ने सहमति भएको छ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा आउने बढुवाका लागि सबै अधिकार खुला गर्नेलगायत कर्मचारी हितका विषयमा सरकारले नौबुँदे प्रतिबद्धता जनाएको सहमति गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले जानकारी दिए। याे खबर राजधानी दैनिकमा छ।