काठमाडौं, १३ पुस । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत अन्य ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजनमा असहयोग गरे ट्रेड युनियनहरू नै खारेज गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
संविधानअनुसार कर्मचारी समायोजन थाल्दा त्यसलाई विरोध गरेको भन्दै सरकार ट्रेड युनियनप्रति आक्रामक बनेको हो । सरकारले संविधानअनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ट्रेड युनियनहरूसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ट्रेड युनियनले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै सदाका लागि समाप्त गर्नेगरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको हो । ‘उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरे भने सरकारले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा युनियन खारेजीको व्यवस्था गर्ने निश्चित छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने ।
हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत राष्ट्रिय स्तरका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी तीन र क्षेत्रीय स्तरको मधेसी कर्मचारी मञ्च एक रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि समायोजनविरुद्धको कर्मचारीको रवैयाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले पनि समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिए युनियनको अस्तित्व नै समाप्त हुने चेतावनी दिए ।
सरकारले कर्मचारी विरोधका बाबजुद बिहीबारदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी औपचारिक कार्य थालेको छ । तर, कर्मचारी सम्बद्ध आधिकारिकलगायत अन्य ट्रेड युनियनले सरकारको सो कार्यको विरोध गर्दै यही अवस्थामा समायोजनमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले चाल्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे उच्च प्रशासकसँग बिहीबारदेखि नै छलफल थालिसकेका छन् ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
