काठमाडौँ, १ पुष । — संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । डीपीआरबिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिले आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
समितिकै सदस्यले यो निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन् । ‘निर्देशन त दियौं तर झारा टार्ने खालको मात्रै भयो,’ एक सदस्यले भने, ‘निर्देशन दिने बेला हामीबीच कार्यक्षेत्रमै विवाद भयो । यति धेरै छलफल गरेको देखाउन मात्रै निर्देशन दिइएको हो ।’ अर्का एक सदस्यका अनुसार के निर्देशन दिने भन्ने बहसमा तीन घण्टा बितेको थियो । ‘चारपटक सच्याएर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न सक्यौं,’ उनले भने ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाले फास्ट ट्रयाक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै समितिले खोकना र बुङ्मती क्षेत्र अनुगमन गरी ५ दिन बैठक बसेको थियो । अनुगमनबाट फर्केपछि स्थानीय, आयोजना हेर्ने सेनाका अधिकारीलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
समितिले बुधबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सेनाका अधिकारीसँग छलफल गर्यो । कात्तिक १५ मा अनुगमन जानुअघि पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । हरेक बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठ र सदस्यहरूको प्रस्तुति हेर्दा डीपीआरबिनै ठेक्का लगाइएको फास्ट ट्रयाकको काम रोक्न निर्देशन दिने छाँट देखिन्थ्यो । बुधबारको बैठकमा समिति सदस्य र मन्त्रीहरूले कार्यक्षेत्रमै प्रश्न उठाएपछि समिति हच्किएको हो ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
