काठमाडौं, १ पुष । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिजुली उपयोग गरेबापतको १२ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन। यो सबैभन्दा बढी बिजुली महसुल बाँकी राख्ने मन्त्रालय हो।
मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले मात्र ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ महसुल बुझउन बाँकी राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी १२ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुझाउन बाँकी छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अन्य मन्त्रालयले पनि महसुल बुझाउन बाँकी छ। उनीहरुको बक्यौता महसुल स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा केही कम छ।’ बेलैमा महसुल नबुझाउने मन्त्रालयमा यातायात, संघीयलगायत रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
प्राधिकरणका अनुसार, बक्यौता महसुल पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाहरुको छ। नगरपालिकाहरुले मात्र प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। त्यसपछि गाउँपालिकाको बक्यौता छ। गाउँपालिकाले तिर्न बाँकी महसुल एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ।
पाँच अर्ब रुपैयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले मात्र बुझाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। ‘५० करोड मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र अन्य कार्यालयको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा बक्यौत रकम घट्दै गए पनि अझै ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ।’ प्राधिकरणले वर्षौंयता उठ्न नसकेको महसुल उठाउन ताकेता गरिरहेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत् सेवा नै काटिदिने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ती कार्यालयबाट बक्यौता महसुुल असुल गर्न कठिन भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
