काठमाडौं, २२ मंसिर । अधिकारकर्मीहरुले जनताको मानवअधिकारको रक्षालाई प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा लिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारको मुख्य दायित्व जनताको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु रहेको भन्दै उनीहरुले प्रमुख दायित्वको रुपमा रहेको मानवअधिकारको प्रत्याभुतिमा गंम्भीर बन्न सुझाव दिएका हुन् ।
७० औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १० औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलामा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले मुलुकका विभिन्न स्थानमा दिनहुँ जस्तो हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना भईरहँदा दोषिलाई कारवाही हुन नसक्नुले मानवअधिकार प्रति सरकार संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरे ।
मानवअधिकार रक्षाका लागि आवश्यक नीति र कानुन भएपनि कार्यान्वय पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेकाले हत्या हिंसाका घटना बढेको टिप्पणी अधिकारकर्मीले गरे । नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरेको दृष्टिले एशियामा नै सबै भन्दा माथि रहेपनि कार्यान्वय पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी उनीहरुले गरे ।
हत्या हिंसा लगायतका घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु तथा दोषिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कामले दण्डहिनता बढाउँदा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो ।
