काठमाडौं, २१ मंसिर । राजश्व सचिव शिशिर ढुंङ्गानाले कानुनी जटिलताका कारण एनसेल कर असुलीमा समस्या भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंङ्गानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कर असुलीमा समस्या परेको बताए ।
कर असुलीका लागि बैक खाता रोक्का गर्नुको साथै ठूला कर दाताको कार्यालयले पनि पहल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभांस निर्वाध रुपमा फिर्ता लैजान दिनु भन्दै रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
टेलिया सोनेराको लाभांस कर छलि र सिजर्नी प्रालिको आयकर छलिको सम्बन्धमा परेको मुद्दालाई सर्वोच्चले एकसाथ हेरिरहेको भन्दै उनले त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेल केही गर्न नसकिने बताए ।
ठूला कर दाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले एनसेलबाट कर असुल गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म केही गर्न नसकिने बताए । अन्तरिम आदेशमा लाभांश रोक्न पाउँदैनौ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म आफुहरुले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । एनसेल माथिको कर निर्धारणको प्रक्रिया भने चलिरहेको उनँले उल्लेख गरे ।
समिति सभापति भरत बहादुर शाहले ठुला कम्पनीले कर छलि गरिरहँदा कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने त्यसले साना करदाता र समग्र कर असुलीलाई प्रभाव पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
एनसेलसंगको लाभकर असुलीका सम्बन्धमा भईरहेको पहलबारे जानकारी लिन समितिले राजश्व सचिव ढुंङ्गानालाई बैठकमा बोलाएको हो । सिनर्जी प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा २ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार कर छलि गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ ।
