काठमाडौं, ३ मंसिर । अदालतको फैसला पालनामा अटेर गरे अब सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ ।
अदालतलाई ढाँटेर, लुकेर बसेमा पानीको धारा, बिजुली, टेलिफोन लाइन काटिन सक्छ, विदेश जान रोकिन सक्छ, जग्गा किनबेचमा बाधा पर्न सक्छ ।
त्यसैगरी वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट लिनुपर्ने कुनै पनि सिफारिससहितका सबै काम रोकिन सक्छन् । अदालतलाई अटेर गरे राज्यले दिने सेवासुविधा प्रभावित हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । जिल्ला अदालतले कुनै पनि दण्ड, जरिवाना असुल गर्न बाँकी व्यक्तिहरुको नाम सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायमा पठाउनेछ ।
त्योसँगै सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउन सक्नेगरी नियम बनेको छ । जिल्ला अदालत नियमावलीमा अदालतले तोकेको दण्ड, जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिको लगत उतारेर सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउन लेखी पठाएमा रोकिने व्यवस्था छ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
