काठमाडौँ, ११ कात्तिक । गृह मन्त्रालयले तत्काललाई कार्यकारी आदेशमार्फत प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन परिचालनको अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।
प्रहरी प्रशासन सञ्चालन र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार नदिइएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूको असन्तुष्टि चुलिएपछि गृहले कार्यकारी आदेशमार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागेको हो ।
प्रदेशभित्रको प्रहरी परिचालन तथा प्रहरी निरीक्षक सरुवासम्मको अधिकार प्रदेशलाई दिने गरी कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश प्रहरीले शान्तिसुरक्षासम्बन्धी काम प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा गर्ने गरी अन्तरिम कार्यविधि तयार गरिएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उक्त कार्यविधि पारित भएपछि प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी खटनपटनको केही अधिकार पाउनेछन्। ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयबाटै त्यसको टुंगो लाग्छ,’ राईले भने।
प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र रहे पनि उनीहरूले कानुन अभावमा त्यसको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सबै प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारीसहितका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन्। डीआईजी नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ। तर, प्रदेशका मन्त्रीहरूको प्रहरीमाथि ‘डाइरेक्ट कन्ट्रोल कमान्ड’ छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि केन्द्रीय सरकार मातहत नै भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्तिसुरक्षाका कुनै काम गर्न पाएका छैनन्।
प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुन आउन केही समय लाग्ने र प्रदेशहरूले प्रहरी परिचालनका लागि दबाब बढाएपछि गृहले तत्काललाई उपाय निकालेको हो। गृह प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले अहिले देखिएका समस्याको तात्कालिक समाधानका लागि प्रदेश प्रहरी परिचालनसम्बन्धी केही प्रावधान राखेर कार्यविधि तयार पारिएको बताए।
संघीय कानुन नआउँदै प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर भर्ना नै खोल्ने चेतावनी दिएपछि संघ र प्रदेशबीच बढ्न सक्ने टसल रोक्न पनि कार्यकारी आदेशले काम गर्ने गृहका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले कानुन नबनुन्जेल प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई केही अधिकार प्रत्यायोजनको प्रस्ताव गरिएको बताए। ‘शान्तिसुरक्षासँग जोडिएको केही पावर प्रदेश सरकार र त्यहाँका प्रहरी प्रमुख डीआईजीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘हरेक कुरामा माथिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विषय केही हदसम्म यसले कम गर्छ।’
प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको सरुवा, पुरस्कार र कारबाहीको अख्तियारी दिन लागिएको हो। प्रहरीचौकी तथा ‘ख’ श्रेणीको इलाका प्रहरीका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक हुन्छन्। ‘क’ श्रेणीका इलाका प्रहरी कार्यालयको इञ्चार्ज प्रहरी निरीक्षक हुन्छन्। यसअघि प्रहरी निरीक्षकको सरुवा महानिरीक्षकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय गृहको प्रस्तावउपर एकपटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग अनौपचारिक राय लिएर मात्रै निर्णय लिने पक्षमा छ। कार्यकारी आदेशबाट प्रदेश सरकारहरू थप बिच्किए राम्रो सन्देश नजाने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए।
‘प्रदेश २ सरकारले एक महिनासम्म कुर्ने भनिसकेकाले कार्यकारी आदेश ल्याउने कि छोटो अध्यादेशबाट संघीय प्रहरी ऐन नै ल्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक निर्णयमा पुग्न बाँकी छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे थप निर्णय हुन सक्छ।’
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशभित्रको प्रहरी र स्थानीय प्रशासन परिचालन, आवश्यक निर्देशन र खटनपटन गर्न पाउने अधिकार अपरिहार्य रहेको बताए।
‘सामान्य समन्वय त अहिले भइरहेकै छ। रिपोर्टिङ प्रणालीमा स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले प्रदेश मन्त्रालयलाई समेटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले मात्रै प्रदेश सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्न पुग्दैन।’ उनले अल्पकालीन उपाय खोज्नुभन्दा पनि छिटो संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरीको संरचना नै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु उत्तम हुने सुझाए। आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
