कविता कार्की
काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकारले दशैंका लागि दिइएको ५ दिनको सरकारी विदा सकिएको छ । आइतबारबाट अधिकांस सरकारी कार्यलयहरु खुलेका छन् । तर सर्वोच्च अदालत लगायतका अन्य अदालतहरु भने अझै खुलेका छैनन् । न्यायिक सेवा प्रदायक निकायहरु भने लामो समयसम्म बन्द हुदा त्यसको असर सर्वसाधारणमा परेको छ ।
जनताको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गरेको थियो । दशैँ विदामा गरेको भारी कटौतीलाई आम नागरिकले राहत महसुस समेत गरेका थिए । त्यसो त अहिले सरकारले दशैंका लागि दिइएको ५ दिनको सरकारी विदा शनिबार नै सकिएको छ । तर यो नियम अड्डा अदालतमा भने लागु भएको छैन । सर्वोच्च अदालत लगायत, उच्च अदातलत तथा जिल्ला अदालतहरु बन्द छन् । सरकारी कार्यलयहरु खुलिसक्दा अदालतको सेवा भने अझै सुचारु नहँदा सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जाएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गरेपछि सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ भन्ने ठूलो आशा बोकेका आम नागरिक अदालतपरिसर आएर फर्किनु परेको सर्वसाधारण बताउंछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यलय बबरमहलका प्रमुख कोष नियन्त्रक हेमराज पौडेलले सर्वाेच्च अदालत पनि सरकारी सेवा प्रदायक अड्डा भएकाले विदा कटौती यी अंगमा पनि लाग्नु पर्ने बताए ।
अड्डा अदालत पनि न्याय सेवाप्रदायक सरकारी कार्यलय नै हो । तर अदालतमा भने विदा कटौती लागु नहुँदा धेरैले असन्तुष्टी समेत जनाएका छन् । अदालतमा अहिले मुद्याको चाङ छ । कतिपय मुद्याहरु बर्षाैँसम्म फैसला नभएर अड्कीरहेका छन् । मुद्या फस्र्याेट कार्यलाई छरितो बनाउन पनि सार्वजनिक विदा अदालतमा समेत कटौती गरिनु आवश्यक छ ।
