काठमाडौँ, ३ कात्तिक । सरकारले नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण (डेटा)मा सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई हेर्ने मात्र (रिड वन्ली एक्सेस) कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
गत असोज ९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सर्भरमा रहेको नागरिकताको विवरणमा हेर्नमा पहुँच प्रदान गरिएको हो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०४४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रीय डेटावेस सर्भरमा भएको विवरण हेर्न सकिने छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको केन्द्रीय सर्भरको विवरणमा नागरिकता, राहदानी, यात्रा, दस्तावेज र घरजग्गालगायत भूमि व्यवस्थापन बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवार, पञ्जिकरण÷व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायलाई मात्र हेर्ने पहुँच प्रदान गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित निकायका प्रमुखको सिफारिसमा मात्र नागरिकताको विवरण हेर्न पाइनेछ । पहुँच आवश्यक पर्नुको कारण पनि स्पष्ट खुल्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रमाणीकरण तथा सिफारिस, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र, न्यायिक निरुपण, अनुसन्धानका क्षेत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र आवश्यक पर्ने अन्य क्षेत्रलाई पनि विवरण हेर्ने मात्र अनुमति हुनेछ ।
सेवा प्रदायक निकायलाई हेर्नेमात्र पहुँच एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र प्रदान गरिने र अर्को आव सुरु भएको तीन महिनाभित्र म्याद थपको आवेदन भएमा मात्र पुनःपहुँच प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
नागरिकताको विवरण संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन गृह मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै त्यसो गरेको पाइए तत्काल पहुँच अन्त्य गरी कानूनी कारवाही गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ ।
