काठमाडौं, २१ असोज । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन गर्न संघ (केन्द्र) सरकारले उदासीनता देखाएको छ ।
केन्द्र सरकारको बेवास्ताका कारण डेढ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ भने समायोजन प्रक्रिया कहिले सुरु हुने भन्ने आधारसमेत तय हुन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारले कानुन बनाएर समायोजनका लागि आफैं तत्परता देखाउनुपर्नेमा आवश्यक कानुन र प्रक्रिया तय गर्नेमा उदासीन बनेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा वर्ष दिनअघि बनाए पनि अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले केही साताअघि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिमा फिर्ता पठाएकोे थियो । समितिले असोज दोस्रो साता मस्यौदाको परिमार्जन तथा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । सो मस्यौदा यसअघि, संघीय मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा लोकसेवा आयोगमा वर्ष दिन अघिदेखि अल्झिँदै आएको थियो । आआफ्ना स्वार्थ अनुकूल कानुन बनाउन खोज्दा मस्यौदामा प्रगति हुन नसकेको हो ।
केन्द्र सरकारले प्रादेशिक निजामती कर्मचारीको सेवा तथा स्थानीय तह निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट पनि अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी निजामती ऐन र लोकसेवासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा केन्द्रले दिन ढिला गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नसमेत पाएका छैनन् ।
निर्वाचन भएको वर्ष दिन बढीमा समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढिसक्नुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३१ जेठमा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै समायोजन नभएसम्म यसअघि खटाइएका कर्मचारीलाई तत्तत् तहमा नै निरन्तरता दिन र हालसम्म पनि त्यस्ता कर्मचारी खटाउन बाँकी रहेको भएमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा खटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले प्रादेशिक लोकसेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला गर्नुपर्नेमा त्यसमा समेत चासो देखाएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले समायोजन प्रक्रिया ढिला भएको स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म समायोजनअघि बढिसक्नुपर्ने हो, यो विभिन्न कारणले केही ढिला चाहिँ भएको हो,’ उनले राजधानीसँग भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले पछिल्लो समय सरकारले यसमा आवश्यक तत्परता देखाएको भन्दै कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख १७ हजार ८५७ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । जसमा संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा २० हजार ५७८ को दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन कहिले सुरु गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने निचोडमा पुगेको देखिएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
