काठमाडौं, २२ भदौ । प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि दफावार छलफल सुरु गरिएको छ ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफल सुरु गरिएको हो । छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता समितिका सदस्यहरुले उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने पीडिकबाट पीडितलाई पर्याप्त क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
समितिका सदस्य प्रेम सुवालले गुणस्तर चिन्ह नराखेका बस्तुहरु विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्य मोहम्मद अफताव आलमले गुणस्तरहिन बस्तुको विज्ञापन गराउने पक्षलाई पनि उचित दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा बजार मूल्य निर्धारण ठिक भए, नभएको मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
समितिका अर्का सदस्य रामवीर मानन्धरले उपभोक्तालाई न्याय दिने गरी उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले उपभोक्तालाई न्याय दिन सरकारभन्दा अदालत प्रभावकारी माध्याम हुने भएकाले त्यसलाई बलियो बनाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे । समितिले सो विधेयकमाथि बिहीबार उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संघ, संस्थासँग पनि छलफल गरेको थियो ।
