काठमाडौं, १३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरदारले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग स्वीकार गरेपछि पुनः होइन भनेकै आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
अछामको जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा कारागार चलान भएका अभियुक्त डिल्ली स्वाँरसहित चारजनाले दायर गरेको पुनरावेदन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने फैसला गरेको छ । ‘कुनै पनि वारदात सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको नतिजा नै कसुर भए–नभएको तथ्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कसीका रूपमा रहेको छ । पछि कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा सफाइ दिने हो भने न्यायको उपहास हुन जान्छ ।’, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
