काठमाडौं, २७ साउन । सरकारले गुपचुप रुपमा जसलाई जति समय पनि नजरबन्दमा राख्न सक्ने प्रचलन अब हट्ने भएको छ । सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०४६ संशोधन विधेयकमा कसैलाई गुपचुप नजरबन्दमा राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदमा दफावार छलफलसमेत भई पारित हुने अवस्थामा पुगेको विधेयकमा उल्लेख छ– ‘कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखिए स्थानीय अधिकारीले त्यसरी नजरबन्दमा राखिएको चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो व्यक्तिको स्थितिका बारेमा निजको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
