काठमाडौं, १२ साउन । डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनको आन्दोलन २७ दिनमा समापन हुँदैगर्दा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आमुल परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । विगत सरकारले ल्याएको अध्यादेशका प्रवधान हटाएर ल्याएको विधेयकको बचाउमा सरकाले अनेक प्रयत्न गरेपनि अन्त्यमा पुरानैं प्रावधान स्वीकार गर्दै सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग सहमति गरेको छ ।
डाक्टर गोविन्द केसीको अन्दोलनले उपत्यकामा आगामी दश वर्ष मेडिकल कलेज नथप्ने सुनिश्चित गरेको छ । त्यहि प्रावधानलाई उल्टाउन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपनि अन्तत सरकारले त्यही कुरा स्वीकार गरेपछि डाक्टर केसीले अनसन तोडेका थिए ।
सरकारले प्रतिपक्षको दवावपछि डाक्टर केसीसँगको सहमति संसदलाई जानकारी गराएको छ भने शुक्रबार नैं चिकित्सा शिक्षा विधेयक समेत संसदमा पेश भएको छ । शुक्रबार प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेको सहमति संसदलाई जानकारी नगराइ बैठक चल्न नदिएपछि सरकारले सहमति संसदमा पेश गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार र केसीबीच भएको सहमतिलाई सकारात्मक भन्दै हिजोका सरकारजस्तो सहमतिबाट पछि नहट्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उसले सरकारको दम्भका कारण केसीले २७ दिन लामो अनसन बस्नुपरेको भन्दै कांग्रेसको सुझाव अनुसार अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा संसदमा छलफल गर्न पाएको भए समस्या उहिल्यै समाधान हुने बताएको छ ।
डाक्टर केसी र सरकारपक्षका आआफ्नै अडान कायम हुँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद समेत अवरुद्ध पारेको थियो । केसीका माग अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेर अध्यादेश जारी गरिसकेको र सत्तारुद्ध नेकपाले समेत यसपटक सहमति जनाएकाले अब मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत द्वन्द्व अन्य भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव मार्फत समेटेपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल नथपिने कानुनी व्यवस्था हुने छ भने उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेजको संख्या थप्न नीतिगतरुपमा प्रोत्साहन मिल्ने छ ।
तर १५औं पटकको अनसनमा भएका सहमति पनि विगतमा जस्तो कार्यन्वयन नभएमा त्यसले डाक्टर केसीलाई मात्र हैन मेडिकल क्षेत्रलाई नैं प्रभावित पार्नै सक्छ ।
