काठमाडौं, ११ साउन । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बिहीबार पौने तीन घण्टा प्रश्नको वर्षा भयो ।
तर जोशीले जवाफ दिए, जम्मा १२ मिनेट । सुनुवाइ समिति सदस्य रहेका सांसदहरूले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने निर्णय, एसएलसीको प्रमाणपत्र, अदालतबाट विकास निर्माण रोकिएकालगायत विषयमा जोशीलाई अनेक प्रश्न सोधेका थिए ।
सुनुवाइ समितिमा जोशीलाई सुरुमा आफ्ना भावी योजना प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । उनले पावरपोइन्ट प्रस्तुतिमार्फत् संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापन, छिटो न्यायका लागि ‘प्यानल’ प्रणालीमार्फत् मुद्दाको सुनुवाइ, पुराना मुद्दाको चाँडो टुंगो लगाउने, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच, भौतिक र प्राविधिक सुधारलगायत दर्जनौं सुधार योजना राखे । जोशीले आफ्नो कार्यकाल तीन सय ८० दिन बाँकी रहेको पनि बताए ।
जोशीको प्रस्तुति सकिएपछि सांसद जितेन्द्र देवले अदालतमा चलखेल गर्ने बिचौलिया र भ्रष्टाचारको विषय नसमेटिएको भन्दै सुधार योजनाबारे सोधे । अर्का सांसद भिमसेनदास प्रधानले पनि अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रश्न उठाए ।
‘अदालतका मानिसहरू भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लागेको सुनिन्छ त्यो नियन्त्रण हुन्छ कि हुन्न ’, सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सोधे, ‘प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिले उमेर र प्रमाणपत्रको टुंगो लगाउन नसक्ने लाजमर्दो अवस्था किन छ ’ उनले अदालतबाट सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा संवेदनशीलता नदेखिएको विषय पनि उठाए ।
सांसद योगेश भट्टराईले बिचौलियासँग प्रधान्यायाधीशकै सम्बन्ध रहने गरेका प्रसंग बाहिर आउने गरेको भन्दै जानकारी मागे । ‘समथिङ दाहाल तपाईंका को हुन् । तलब पो दिइएको छ कि ’ भट्टराईको प्रश्न थियो । सांसद भट्टराईले दाहाल थरका ती बिचौलियालाई जोशीले खोटाङको हलेसीमा चिनेको भनेर जानकारीमा आएको भन्दै पछ्याउनुको कारणसमेत सोधेका थिए ।
अर्का सांसद पार्वत गुरुङले न्यायालय भ्रष्टाचारको केन्द्रभन्दा अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए । जोशीले सांसदलाई ‘साथीहरू’ भनेर संबोधन गरेपछि गुरुङले आपत्तिसमेत जनाए । सांसद अमृता थापाले पनि यस्तै खालका दुई तीनवटा प्रश्न राखिन् ।
समितिमा जोशीविरुद्ध बिचौलियासँगको सम्बन्ध अन्तरिम आदेशबाट राजस्व छलीलाई बढावा, सार्वजनिक जग्गाका अतिक्रमणकारीको पक्षमा आदेश, एसएलसीको प्रमाणपत्र विवादित जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले न्यायालय संघीय ढाँचामा किन नगएको भन्दै प्रश्न गरे । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, निरु पाल, पूर्णकुमारी सुवेदी, पुष्पा भुसाल, शिवकुमार मण्डललगायतले पनि न्यायालयका बेथिति र विसंगतिलाई लिएर प्रश्न गरेका थिए ।
समितिमा उठेका सबै प्रश्नको जोशीले एकसरो जवाफ दिए । समितिका सदस्यहरूले भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती र अनियमिततासँग सम्बन्धित प्रश्नमा बढी जोड दिएका थिए । ‘म यो गर्छु वा गरिसकेँ भन्नुभन्दा पनि इँट्टा थप्ने काम हुन सक्छ । १५ वर्षे रणनीतिक योजना चालू छ । सोही अनुसार काम हुन्छ,’ जोशीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको निरन्तर बगिरहने विषय हो ।’
एसएलसीको प्रमाणपत्रबारे उठेको प्रश्नमा समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रमाण कागज पेश गर्दै मिडियामा आएका समाचार तथ्यभन्दा बाहिर रहेको उनले दाबी गरे । जोशीले जवाफमा यो वा ऊ भ्रष्टाचारी भनेर पत्याएर बस्ने कुराको चर्चा गर्नुभन्दा न्यायालयमा कस्तो निर्णय भएको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने जवाफ दिएका थिए । आफू अदालतमा रहँदासम्म न्यायनिसाफ गर्न अदालतपछि नहट्ने पनि उनले बताए ।
भ्रष्टाचारको विषयमा जवाफ दिँदै उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार यो हो भनेर हामी निर्णय नै गर्छौं । मुद्दा आएपछि निर्णय आउँछ । अदालतमा कस्ता मुद्दा आउँछन् । कस्तो निर्णय गर्ने हो भनेर हामीले फुलकोर्टबाटै निक्र्योल गर्छौं । भ्रष्टाचारबारे निर्णय गर्न न्यायाधीश स्वतन्त्र छन् ।’
उनले राम्रो–नराम्रो कामको अनुगमन गरिने र भ्रष्टाचार रहेछ भने कारबाही हुने प्रष्ट पारे । अदालतका विचाराधीन मुद्दामा आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँदै जोशीले उजुरीसम्बद्ध जग्गाको विषयमा आफूले कुनै पनि फैसला नगरेको जवाफ दिए ।
जोशीको अनुमोदनका विषयमा निर्णय लिन शुक्रबार ३ बजे बैठक समिति बैठक डाकिएको छ । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
