एकैपल्ट ५०० समिति खारेज | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

एकैपल्ट ५०० समिति खारेज

office of pm

काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारले एकैपल्ट ५ सय समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एकमुष्ट खारेजीमा परेका विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्डका प्रमुखले आफ्नो कार्यालय खारेज नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेका छन् । धेरैजसोले कार्यालय कायम राख्नुपर्ने कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको असार २० को बैठकले समिति, कोष, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गर्दै राख्नुपर्ने भए औचित्यसहित लिखित जानकारी मागेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने प्रतिवेदन अध्ययन गरी औचित्यहीन कार्यालय खारेज गरिने र अत्यावश्यक भए कायम राखिने जनाएको छ ।

कतिपय कार्यालय भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले खारेज गर्नुपरेको कार्यालयको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति ऐन २०१३ द्वारा वा छुट्टै कानुन र नेपाल सरकारको अन्य निर्णयबमोजिम गठन भएका सबै समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज नगर्नुपर्ने भए के–कसरी व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कारणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यालयले असार २१ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा ‘खारेज गर्ने, अरू कुनैमा गाभ्ने, पुनस्संरचना गर्ने, अन्य तवरले व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसको औचित्य के हुने’ भन्नेबारे लेखी पठाउन मन्त्रालयहरूलाई भनेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएका धेरैजसो कार्यालयले गरिरहेका काम संघीयताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकाले त्यस्ता कार्यालयको औचित्य समाप्त भएको बताए । ‘तीन तहको सरकार बनेसँगै एकात्मक शासनका बेला गठन भएका कार्यालयको औचित्य समाप्त भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ती कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ८ मा ऐनअनुसार गठन भएका संस्था विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘समितिले कार्यान्वयन गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न सक्छ,’ ऐनको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘त्यसको काम पूरा भइसकेको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा सूचित आदेशअनुसार विघटन गर्न सकिनेछ ।’ खारेज हुन लागेका त्यस्ता कार्यालयको संख्याबारे सरकारसँग तथ्यांक छैन । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);