काठमाडौं, १ साउन । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले केन्द्रमै ४५ हजार कर्मचारी रहने गरी कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण ‘ओ एन्ड एम’ समितिले संघमा ४५ हजार र प्रदेशमा १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहने प्रारुप तयार पारेको हो । समितिले झन्डै चार महिना लगाएर सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूपसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यस्तै स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । देशभरका स्थानीय तहमा झन्डै १७ हजार कर्मचारी यसअघि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघबाट करिब २५ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइँदा कुल दरबन्दी पूर्ति हुने अवस्था आउँछ ।
हाल मुलुकभरि ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यसले गर्दा प्रस्तावित दरबन्दीको प्रारुपले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रलाई बलियो बनाएको पनि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापिएको छ ।
