काठमाडौं, १३ असार । मुलुकभरिका अदालतमा २० हजारभन्दा बढी फैसला लेखिन बाँकी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो एक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै अझै चार हजारको संख्यामा फैसला लेखिएका छैनन् ।
‘छिटो र प्रभावकारी न्याय’को पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई नै चुनौती दिने गरी न्यायपालिकाको माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतमै फैसला लेखन ढिलाढाला देखिएको हो । सर्वोच्चमा यस आर्थिक वर्षभित्र झण्डै एघार हजारको संख्यामा अन्तिम फैसला भएका थिए, जसमा सात हजार मात्र फैसला लेखिएका छन् । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले तयार गरेको खोज प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा चार हजार, उच्च अदालतमा नौ हजार र जिल्ला अदालतमा सात हजार थान फैसलाहरू अझै तयार हुन सकेका छैनन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू हुँदैछ, जसले निर्णय सुनाएकै दिन न्यायका याचकलाई फैसला लेखेर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अदालतको फैसला लेखनको गति अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतमा मात्र २९ हजार र जिल्लामा ७० हजारको संख्यामा फैसला भएका थिए । सर्वोच्चमा ३६ प्रतिशत, उच्चमा ३१ प्रतिशत र जिल्लामा १० प्रतिशत फैसला तयार हुन अझै बाँकी देखिएको हो ।
तथ्यांकले न्यायको अन्तिम थलो मानिने सर्वोच्चमा भएका फैसलामध्ये न्यायका याचकले एक तिहाइभन्दा बढी फैसला पाउन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । खोज प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्चमा एकजना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर एक सय एक वटा मात्र फैसला तयार गर्नुपर्ने तथा दुई सय ४१ वटा अन्य आदेश तयार गर्नुपर्ने कार्यबोझ रहेको छ ।
फैसलाबाहेकका आदेश मात्र वार्षिक सरदर १० हजार ६ सय ३९ वटा हुने गरेका छन् । सहरजिस्ट्रार कुँवरले जनाएअनुसार झण्डै १५ वर्षअघि आव २०६१/६२ मा अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारी गरी दुई हजार पाँच सय ९५ को दरबन्दी थियो भने हाल मुद्दाको चाप दोब्बर भएको अवस्थामा पनि कुल जनशक्ति तीन हजार पाँच सय २५ मात्र रहेको छ, जसले न्याय सम्पादनमा चुनौती थपिएको छ ।
‘हाल सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योट उल्लिखित संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ । फैसला लेखनको कार्यबोझ पनि दोब्बरभन्दा बढी अनुपातमा वृद्धि भएको छ,’ कुँवरको निचोड छ, ‘विद्यमान जनशक्तिबाट सो कार्य सम्पादन गर्न लगभग असम्भव देखिन्छ ।
सरकारले बक्सिस दिएझैं गर्यो जोशी
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट प्राप्तिको विषयलाई सरकारले ‘निगाह’ र ‘बक्सिस’ दिएजस्तो गरेको भन्दै दुःख मनाउ गरेका छन् । न्याय सेवामा जनशक्तिको आपूर्ति, वृत्ति विकासको अवस्था र सुुधारबारे राखिएको छलफलमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, न्याय परिषद् सचिव, सरकारका सचिव एवम् कानुन संकायका डिनसामु यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।
‘हालसम्म नेपालको न्यायपालिकाको कार्यकारी व्यवस्थापन र बजेट प्राप्तिको विषय अझैसम्म पनि बक्सिस वा निगाहको विषयजस्तो बनेको छ । लोकतन्त्रमा यो ज्यादै दुःखद् कुरा हो,’ जोशीले भने । रणनीतिक योजना लागू भएयता पर्याप्त जनशक्ति अभावकै कारण योजनाअनुसार अदालतहरू गतिशील हुन नसकेको उनको स्विकारोक्ति थियो । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
