काठमाडौं, १० असार । संविधानतः आगामी असोज २ गतेभित्र मौलिक हकअन्तर्गतका कानुनहरु निर्माण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
अहिलेसम्म ७० वटा कानुन बनाइएको छ भने अझै ६८ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ । सरकार कानुन बनाउन तीव्रताका साथ लागेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय १० वटा संघीय, २२ वटा प्रदेश र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्नेछ । २२ मध्ये १७ वटा नमुना कानुुन बनाएर प्रदेश स्तरमा पठाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक नपर्ने भन्दै आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार समेटिएका बिषयलाई आधार मानेर सबै विधेयक बनिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिलेसम्म आवासको हक, खाद्य हक, शिक्षाको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार, उपभोक्ताको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक तयार भइसकेको जनाइएको छ ।
यस्तै महिलाको हक, सामाजिक सुरक्षा, श्रमको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसम्बन्धी विधेयक पनि तयार भइसकेको छ । प्रवक्ता ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बनेका सवै विधेयकहरु सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । केही दिनमै संसद्को बैठकमा विधेयक पेस हुन्छ । एउटै कानुनले धेरै विषयमा काम गर्ने भएकाले यति र्नै कानुन बनाउन बाँकी र यति बने भन्न सकिँदैन । जे होस असोज २ भित्र तोकिएकै सीमामा कानुन बनिसक्छ । ’
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रकृतिका ३ सय १४ वटा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा केही कानुनहरु बनाउन असहज हुने भएकाले यसका लागि पनि सरकार लागिपरेको उहाँको दाबी छ । संघीयता लागू भए पनि कानुनको अभाव हुँदा अधिकार बाँडफाँड, सीमा, काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा समस्या पैदा भएको छ । संविधानतः स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छापिएको छ ।
