काठमाडौं, ४ असार । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेला भोलिदेखि मकवानपुरको हेटौंडामा सुरु हुँदैछ । जिल्लासभापति भेलालाई संस्थापनले नेतृत्वको आलोचना बन्द गराउने मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ भने संस्थापन इतरले निर्वाचनमा हारेको नैतिक जिम्मा लगाएर अर्को महाधिवेशनको गृहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा लामो छलफल गरेर समेत निर्वाचनमा पराजय हुनुको खास समिक्षा हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले जिल्ला सभापति भेला गर्न लागेको हो । निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कस्ता समस्या रहे र त्यसबाट बाहिर निस्कन पार्टीले कस्ता कदम चाल्नु आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भको छलफलका लागि भेला डाकिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
जिल्ला सभापति भेला अघि नैं संस्थापन र संस्थापन इत्तर दुबै गृहकार्यमा जुटेका छन् । सभापति देउवाले प्रत्येक प्रदेशका सभापतिहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशमा नैं भेला गराएर तयारी अघि बढाएका छन् ।
नेता रामचन्द्र पौंडेल अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौंला सहितको संयुक्त प्यानलले जिल्ला सभापतिमार्फत केन्द्रीय सभापतिलाई कमजोरी स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । सांसदहरु भने जिल्ला सभापति भेलापछि दुबै पक्षको तानातान समाप्त हुने भन्दै गुटबन्दी अन्त्यमा भेला महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
१२औं महाधिवेशनमा फुटेर देउवालाई सभापति बनाउन भूमिका खेलेको सिटौंला पक्ष र नेता रामचन्द्र पौंडेलपक्ष मात्र नभएर देउवाकै महामन्त्री उम्मेदवार बनेका अर्जुननरसिंह केसीसम्म देउवालाई पराजयको दोष लिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
कांग्रेसको मिनि महाधिवेशन मानिने ‘टे«ड युनियन कांग्रेस’को महाधिवेशनमा देउवालाई एउटा सदस्यमा सिमित बनाएका उनीहरु अब हरेक संगठनमा उही ढंगले हाबी हुने तयारीमा छन् । यो समूह एक हुँदा जिल्ला सभापति समेत प्रचण्ड बहुमतमा हुने भएकाले उनीहरु देउवालाई ग्राउण्डबाटैं च्याप्ने रणनीतिमा छन् ।
विद्यार्थी संघ, तरुण दलसहित अन्य संगठनमा समेत कमजोर बन्दै गएको संस्थापनपक्ष महिलासंघमा बहुमतमा भएर पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जिल्लासभापति भेलामा थप कमजोर पारेर महासमिति बैठकमा जाने तयारीमा रहेको संस्थापनइत्तर जिल्ला सभापति भेलालाई पहिलो खुड्किलो बनाउन चाहन्छ ।
दुबै पक्षको आ–आफ्नै रणनीति पार्टीको द्वन्द्वलाई साम्य पार्ने भन्दा १४औं महाधिवेशनको महोल तयार पार्नेमा केन्द्रित हुने छ । यसले आन्तरिक राजनीतिमा संस्थापन इत्तरलाई स्वाद मिलेपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
