काठमाडौं, २५ जेठ । शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण झन्डै तीन सय उपसचिवले एक महिनादेखि हाजिर मात्र गरेर तलब खाइरहेका छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएर कार्यसम्पादनमा समस्या परे पनि शिक्षाका कर्मचारी भने काम नपाएर मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भौंतारिन बाध्य छन्।
नीतिगत तहमै रहेर शिक्षाका सम्भावित कार्यक्रमबारे छलफल, अध्ययन र अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने कर्मचारीले काम नपाउँदा उनीहरूको मनोबलसमेत गिरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा चार सय ८५ उपसचिवको दरबन्दी छ। मन्त्रालयको नयाँ संरचना बनेपछि मन्त्रालयकै अधिकारीका अनुसार चार सय ८५ उपसचिवमध्ये करिब दुई सय जनाले मात्र जिम्मेवारी पाउने अवस्था छ।
बाँकी कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालयले केही निर्णय गर्न सकेको छैन। ती उपसचिव उपयुक्त जिम्मेवारीको पर्खाइमा छन्। तर कहिले टुंगो लाग्छ, ठेगान छैन। एक जना उपसचिवको मासिक तलब ३४ हजार दुई सय २० रुपैयाँ छ। दुई सय ८५ उपसचिवको तलब हिसाब गर्दा मासिक ९७ लाख ५२ हजार सात सय रुपैयाँ पर्न आउँछ। उनीहरूको सञ्चयकोष, औषधोपचार, घर बिदालगायत सुविधा समावेश गर्दा मासिक ४० हजार रुपैयाँ पर्छ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सरकारी नीति रहे पनि शिक्षाका कर्मचारीलाई मात्र काम नगरी मासिक एक करोड रुपैयाँ खुवाउनुपरेको छ। काम नपाएर अलपत्र परेका उपसचिव अहिले आफूलाई खटाइएको कार्यालयमा हाजिर गरेपछि दैनिक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा पुराना दौंतरीलाई भेटेर चियाखाजा खाँदै दिन बिताइरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा दुई साताअघि मात्र ८२ जना उपसचिवलाई काजमा खटाइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नियमन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयसँग पुलको काम गर्ने भूमिकामा रहे पनि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायमा गएपछि विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि नै गरेको थियो।
ती उपसचिवलाई काजमा ल्याउनुअघि त्यहाँ ३२ जना उपसचिव मात्र कार्यरत थिए। जब कि त्यतिखेर नै ती उपसचिवलाई पर्याप्त जिम्मेवारी पुगेको थिएन। ‘सम्बन्धित निकायमा खटाएर बाँकी कर्मचारीलाई फाजिल भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएदिए भइहाल्छ नि’, मन्त्रालयकै एक सहसचिवले भने, ‘बोल्ड डिसिजन गर्न नसक्ने मन्त्री र सचिवको कमजोरीका कारण कर्मचारी अलपत्र परेका हुन्।’
कामै नगरी मासिक एक करोड रुपैयाँ कर्मचारीलाई दिनुपर्दा राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको मन्त्रालयका उपसचिव गेहनाथ गौतमको भनाइ छ। ‘यसमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले बेलैमा निर्णय गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर सकेन।’ यसको व्यवस्थापन राजनीतिक तहको निर्णयबाटै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या पनि यही रहेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए। ‘यो गाँठो फुकाउन नसक्दासम्म मन्त्रालयका अन्य कामले पनि गति लिन सकेका छैनन्’, उनले भने। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
