काठमाडौं, १४ जेठ । मुद्दा फैसलामा ६० प्रतिशत कटाउने लक्ष राखेर न्यायपालिकाको पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना बनाइए पनि डेढ दशको मूल्याङ्कनले सबै भन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत भने सधैं असफल भएको छ । जिल्ला र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत भने पछिल्लो समयमा आएर मुस्किलले लक्षमा टेक्न सकेका छन् । मुद्दा फैसलामा सर्वोच्चको यो अवस्थाले छिटो–छरितो र न्यायको पहुँचमा चिन्ता थपेको छ ।
मुद्दामा कम फैसला हुनु भनेको न्यायमा विलम्ब हो । आर्थिक बर्ष २०६१,०६२ देखि २०६५, ६६ सम्म पहिलो रणनीतिक योजना लागू भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो सकिएर अहिले तेस्रो योजना चालु छ । योजना अनुरुप पछिल्लो समयमा आएर जिल्ला र उच्च अदालतले भने मुस्किलले लक्ष्यमा पुगेका छन् ।
सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार केदारप्रसाद गिरी प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला आर्थिक बर्ष २०६४,६५ मा १८ हजार पाँच सय ६४ मुद्दा हुँदा ३० दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा छिनिएको थियो । यस अवधिमा पुनरावेदनमा ४७ प्रतिशत र जिल्लामा ४६ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र सफलता हात लाग्यो ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वको सर्वोच्चमा आव २०६५,०६६ मा कुल १७ हजार नौ सय ६१ मुद्दा मध्ये ३८ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र सफलता मिल्यो । यो बर्ष पुनरावेदनमा भने ४६ दशमलव २४ प्रतिशत र जिल्लामा ५१ दशमलव ६ प्रतिशत सफलता मिलेको छ । यस्तै रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चले आव ६६,६७ मा १७ हजार तीन सय ५४ थान मुद्दा हुँदा ४४ दशमलव ४७ प्रतिशत सफलता पाएको देखिन्छ । यो बर्ष पुनरावेदनमा ६३ दशमलव ५७ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ९८ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको छ । यता खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सर्वोच्चले आर्थिक बर्ष ६७, ६८ मा १७ हजार आठ सय ४२ थान मुद्दा हुँदा ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र फैसला गर्न सक्यो । यस बर्ष पुनरावेदनमा ६३ दशमलव ५४ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ७९ प्रतिशत लक्ष हासिल भएको छ ।
यता रेग्मी नेतृत्वकै सर्वोच्चले आव ६८, ६९ मा आएर १९ हजार ५३ मुद्दा हुँदा ३३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पुनरावेदनमा ६८ दशमलव २५ प्रतिशत र जिल्लामा ५८ दशमलव १५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यसपछिको बर्ष दामोदरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सर्वोच्चले ६९, ७० मा २० हजार आठ सय ११ थान मुद्दा हुँदा सर्वोच्चमा २० दशमलव ९५ प्रतिशत मुद्दा छिन्यो ।
यो बर्ष इतिहासमै सबै भन्दा निरासाको बर्षमा दरिएको छ । रेग्मी सरकारमा गएपछि न्यायालयमा संक्रमणकाल शुरु भयो र सर्वोच्चमा समयमै रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुन सकेन । यो बर्ष पुनरावेदनमा भने ६१ दशमलव ९८ प्रतिशत र जिल्लामा ५५ दशमलव ४४ प्रतिशत फैसला भयो ।
पहिलो रणनीतिक योजनाको आखिरी बर्ष ७०,७१ मा रामकुमार प्रसाद साह नेतृत्वको सर्वोच्चमा २४ हजार सात सय ३५ मुद्दा हुँदा २४ दशमलव चार प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लागेको थियो । यता पुनरावेदनमा भने ६९ दशमलव ४६ र जिल्लामा भने ६१ दशमलव ५१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ । कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वकालमा मुद्दा किनारामा केही प्रगति देखिए पनि लक्षमा पुग्न भने सर्वोच्च असफल नै रह्यो । श्रेष्ठ स्वयम् रणनीतिक योजनाका ‘थिङ ट्याङ्क’ मानिन्छन् । उनको कार्यकाल आव ७१,७२ मा कुल मुद्दा २८ हजार दुई सय ७५ हुँदा सर्वोच्चमा २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र सफलता हासिल भएको छ ।
यो बर्ष पुनरावेदनको लक्ष ७२ दशमलव २८ प्रतिशत र जिल्लामा ६५ दशमलव ८१ प्रतिशतमा उक्लिएको छ । यसपछि सुशिला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले ७२,७३ मा ३५ हजार एक सय ६९ मुद्दामा ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत सफलता पाएको छ । यो बर्ष पुनरावेदनले ६३ दशमलव ११ र जिल्लाले ६२ दशमलव ३६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ ।
गोपाल पराजुली नेतृत्वमा आएपछिको सबै भन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनको अवस्था अनुसार आव ७३, ७४ मा ३४ हजार तीन सय ५३ थान मुद्दा हुँदा ३२ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्र लक्ष हासिल भएको छ । उच्च अदालत (तत्कालिन पुनरावेदन) ले भने ६२ दशमलव ८३ प्रतिशत र जिल्लाले ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत सफलता पाएका छन् ।
योजनाको शुरु बर्ष २०६१, ०६२ मा ३१ दशमलव ४३ प्रतिशत, ०६२, ०६३ मा ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत, ०६३, ०६४ मा ३१ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र सफलता हासिल भएको अभिलेखबाट देखिन्छ । यता सर्वोच्चले भने आफ्ना बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा न्यायाधीश र जनशिक्त अभाव, कम बजेट, साधन, स्रोत र प्रविधिको कारण दर्शाउँदै आएको छ ।
‘समग्रमा हेर्दा लक्ष्य हासिल भएको अवस्था हो । सर्वोच्चमा भने कमै भएको हो,’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘माथिल्लो अदालत भएकाले फैसला गर्दा विषयवस्तुको गम्भिरताले पनि प्रभाव पार्दछ । न्यायाधीशको कमी, वहश लम्विने, सूचना–प्रविधि जस्ता कारणले पनि मुद्दामा प्रभाव पर्यो । योजना अनुसार अहिले आएर प्रति न्यायाधीश फछ्र्योट संख्यामा प्रगति भएको छ ।’ उनले ढिला हुनुमा अनेक कारण रहेको बताए । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
