काठमाडौं, २५ बैशाख । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालयहरु अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने क्रम चलिरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा सम्बन्ध निकाय केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन बनाइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रुपमा जिल्लामा रहनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत कार्यालय रहनुपर्ने पक्षमा छन् । जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, प्रभागलगायत सुरक्षा सम्बद्ध निकायहरु जिल्लामा यथावत् रहेको छ ।
यसले गर्दा जिल्लामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी दुई थरी केन्द्र हुने विश्लेषण गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
