काठमाडाैं, २२ वैशाख । सन् १९९० यता छिमेकी राष्ट्र भारतले लगानी गरेका अधिकांश ठूला परियोजनाका काम सम्झौता अनुरुप समयमा पुरा भएका छैनन् । उच्च स्तरीय भेटका क्रममा सम्झौता गर्ने र सम्झौता कार्यान्वयनमा भने आलटाल गर्ने प्रवृतिका कारण नेपालले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुुउद्देश्यीय आयोजनको काम अझै अलपत्र छ । पञ्चेश्वरको बाँध स्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । तर, हालसम्म पञ्चेश्वरको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदनसमेत बन्न सकेको छैन । सिमा नदी भएका कारण द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ता भए पछि सहमति भने जुट्न सकेको छैन ।
जसका कारण पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कसरी र कुन रुपमा बनाइने भन्ने अन्योल नै छ । विक्रम संवत २०७२ सालमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा एक बर्षभित्र आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा पनि यो विषयले चर्चा पाउँछ । तर, उपलब्धी भने हुनसकेको छैन । भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध भएको पानीको मात्रामा तलमाथि हुननहुने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको जानारहरु बताउँछन् ।
पञ्चेश्वरमात्र होइन अपर कार्णालीको अवस्था पनि उस्तै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुँदा अपर कर्णलीको काम छिट्टै गर्ने सम्झैता भएपनी अहिलेसम्म डिपिरआरसम्म बन्नसकेको छैन । भारतकै लगानीमा निमार्ण हुन लागेको हुलाकी मार्गले पनि गतिलिन सकिरहेको छैन ।
कोसी उच्च बाँध बनाउने विषय पनि बेलाबखत चर्चामा आउने गरे पनि सम्झौता हुन सेकेको छैन । भारतले सम्झौता गर्ने तर काममा ढिलाइ गर्नुमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राखिरहने रणनीति भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
भारतमात्र होइन चिन सरकारले पनी पोखरामा निर्माणधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चमेलीया र कुलेखानी जलविधुत आयोजना समयमै पुरा गरेको छैन । काम ढिलाइ हुनमा नेपालको पनि कमजोरी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्री प्रत्यक पटक भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्ने उद्धोष गरेपनी कर प्रणालीमा देखिएका समस्या तथा आयात निर्यातमा देखिएका समस्याका बिषयमा दुबै देशबिच परिणाममुखी छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
