काठमाडौं, १९ बैशाख । सार्वजनिक संस्थानले अब आफ्नो सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका छन् ।
संस्थानहरूले आफुखुसी रूपमा राज्यलाई दायित्व वढाउने लेखापरीक्षण पनि नगर्ने साँवा ब्याज नबुझाउने तर सरकारको जग्गा बेचेर धमाधम ऋण तिर्न लागेपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर संस्थानलाई जग्गा वेचेर ऋण तिर्न अंकुश लगाएको छ । मापदण्डअनुसार यस्ता संघसंस्थाले नेपाल सरकारवाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति बेच्न पाउने छैनन् ।
यद्यपि, प्रतिष्ठानको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि भने बिक्री–वितरण गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सरकार स्वयं वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानलाई मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाउनेछन् । सम्पत्ति बेचेर प्राप्त रकमबाट प्रतिष्ठानको दायित्व भुक्तान गर्न वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता संस्थानमध्ये जनक शिक्षा, साझाप्रकाशन, नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, आयल निगमलगायतको नाम अग्रस्थानमा छ । मापदण्डले कुनै पनि पेशागत संघ–संगठन, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघ–संगठन वा अन्य यस्तै प्रकृतिका निकायले प्रतिष्ठान तथा संस्थानको सम्पत्ति निःशुल्क प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
